आईतबार, कार्तिक ३, २०७६
www.samsararemit.com

सत्तापंक्षबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना, तरकारीमा विषादी परिक्षण किन रोक्नु पर्यो ?

भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । भारतको दबाब र पर्याप्त तयारी नपुगेको कारण सरकारले विषादी परीक्षण स्थगन गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको हो । शनिबार बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि यसबारेमा चर्को आलोचना भयो ।

सांसदहरुले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु स्वतन्त्र राष्ट्रको लागि सुहाउने विषय नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरे । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरी आयात गर्न सकिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असारदेखि लागु हुनेगरी भन्सारमा विषादी परीक्षण गरेपछि मात्रै तरकारी र फलफूल आयात गर्न सकिने गरी निर्णय गरेको थियो ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरै सरकारले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि भारतले त्यसो नगर्न दबाब दिँदै आएको थियो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो निर्णय फिर्ताको प्रस्ताव लगेको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव लगेको थियो ।

जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने सरकार स्वयम्ले जनतालाई विषादीयुक्त खाद्यान्न खान बाध्य बनाउने गरि निर्णय गरेको भन्दै शनिबार नेकपाकै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले विषादीयुक्त खाद्यान्न प्रयोग नभएको विश्वास जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्ने बताए ।

कर्मचारी र प्रविधि अभावलाई देखाएर जनतालाई विषादीयुक्त खाद्यान्न उपभोग गर्न सरकारले बाध्य बनाउन नहुने तर्क उनले गरे । उनले कुनै पनि विषयमा निर्णयमा पुग्नुअघि त्यसका विविध पक्षबारे सोचविचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । “देशभित्र प्रवेश हुने फलफूल तथा तरकारी विषादीयुक्त छ कि छैन भन्नेमा हामी पहिला विश्वस्त हुनुपर्छ,” उनले पत्रकारहरुसँग भने,“हामी कसैको दबाबको सामु झुक्नु जरुरी छैन । हामी विश्वस्त हुनुपर्‍यो कि नेपाली जनताले विषादी मिसिएका, शरीरलाई प्रतिकूल असर पार्ने खालका चिजहरु उपभोग गरिरहेका छैनन् भन्नेमा ।”

नेकपाका नेता भीम रावलले सरकारको निर्णयप्रति आश्चर्य प्रकट गरे ।

विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत संसारभरिका देशहरुले गरेको सम्झौता सहमतिमा सार्वभौम र स्वतन्त्र देशले आफ्नो देशमा आयात गर्ने कुनै पनि बस्तुलाई आवश्यक चेकजाँच गर्न सक्ने तथा निश्चित मापदण्ड तोक्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान भएको भन्दै उनले कसैको आग्रहमा जनताको हितप्रतिकुलका निर्णय गर्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने बताए ।

“भारतले नगर भनेको किन ?,” उनको प्रश्न थियो, “अर्को कुरा स्वतन्त्र देशको हैसियतबाट नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कुरा कुनै देशले नजाँच भन्दा हामी चुप लाग्नुपर्ने किन ? यो आश्चर्यको रुपमा लिएको छु । आफ्नो देशका जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गरौं ।” उनले विषादी जाँच्न पाउने नेपालको अधिकार भएको भन्दै यो एउटा स्वतन्त्र देशको लागि नसुहाउने कुरा भएको बताए ।

उनले भने, “सिमानामा तरकारी र फलफुल विषादी जाँच्न पनि नपाउने, जाँच्न खोज्दा कसैले पत्र पठायो भन्दैमा खुरुक्क निर्णय फिर्ता लिने कुरा, यो एउटा स्वतन्त्र देश र जनताप्रति कटिबद्ध राज्य र सरकारले सुहाउने कुरा होइन ।”

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भने सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै तत्कालका लागि निर्णय सही भएको र भविश्यमा विषादीयुक्त सामान आउन नदिने बताए ।

उनले भने, “सरकारले गरेको निर्णय ठिक छ । त्यो निर्णयका बारेमा कहिलेकाही नबुझेर पनि मान्छेहरुले आलोचना गर्छन् । विषाक्त चिजलाई बिनाअवरोध आउन दिने खालको कुरा उपयुक्त होइन नै । विषादी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती भनेका सबै राष्ट्र र जनताका रोगी कुराहरु हुन् । त्यसको विरुद्धमा सरकार उभिन्छ ।”

उनले सरकारले औचित्यका आधारमा काम गर्ने भएकाले सडक र सदनमा आएका सबै आलोचाना र टिप्पणीहरुको सम्बोधन नहुने स्पष्ट पारे । सरकारले असार १९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भारतबाट नेपाल आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा प्रयोग भएको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ ।

यसअघि सरकारले असार २ गते निकासी पैठारी सम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो आदेशमा नेपाल आयात गरिने तरकारी तथा फलफुलको सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले भने तत्कालका लागि प्रयोगशाला चुस्त नभएको र कर्मचारी अभाव भएको भन्दै ६ महिनाका लागि परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापनपछि भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गरिने जवाफ दिए । संसदीय दलको शनिबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कतै–कसैको दबाबका आधारमा विषादी जाँचपासबाट सरकार पछि नहटेको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
“भारतबाट पत्र आयो ! खोई कसलाई पत्र आयो मैले थाहा पाइनँ । कसले पढ्यो त्यो पत्र मैले बुझेको छैन,” प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, “मन्त्रालयहरुबाट हाम्रो पर्याप्त तयारीबिना यस्तो भयो । त्यस कारण अलिकति समस्या पर्‍यो । हाललाई यसलाई छोड्नु पर्‍यो र हामीले क्वारेन्टाइनहरु सुदृढ गर्नु पर्‍यो, क्वारेन्टाइन विकास गर्नु पर्‍यो अनि यसलाई लागु गर्नु पर्‍यो भनेर हाम्रा मन्त्रालयहरुबाट प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई हामीले सदर गर्‍यौं हालका निम्ति ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सिमामा विषादी जाँचपासको व्यवस्था भएपछि यो प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।

“त्यसलाई जाँच्न सक्ने अवस्था हामी विकास गर्दैछौं । त्यतापट्टि सरकारको ध्यान छ । त्यो सरकारको ध्यान छ भन्ने कुरा यसमा प्रकट भयो । तर ध्यान अलिकति एक स्टेप फरवार्ड भएछ । अलि बढी छिटो भयो,” उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जनताले शुद्ध र विषरहित खानेकुरा खान पाउन् भन्ने सरकारको चाहना भएको बताएको उनको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ ।

कृपया तपाईंको टिप्पणी र समीक्षा पोस्ट गर्नुहोस

तपाइँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछैन।

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया