शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७
www.samsararemit.com

मौद्रिक नीति: कर्जा विस्तारमा जोड, निजी क्षेत्रमा २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउनेगरी निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ।

चालु वर्षको ११ महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा झण्डै २१ प्रतिशतले बढेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्जाको तीव्र विस्तारका कारण लगानीयोग्य साधनको अभाव भएकोमा चालु वर्षमा कर्जा विस्तारको विद्यमान आधारमै उच्च कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहीत गर्नुले मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएको विज्ञले टिप्पणी गरेका छन् ।

कर्जा अभावको समस्या टार्न बैंकले विदेशबाट ल्याउने ऋणमा यसअघिको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि बाह्य कर्जा सापटीमा ६ महिनाको औसत लण्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेटमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्मले थप गरेर लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

अब लण्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेटमा ४ प्रतिशतसम्म थप गरेर ब्याजदर तय गर्न सकिने भएको छ । वाणिज्य बैंकले पुँजी परिचालन बढाउन २०७७ असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र बिक्री गर्नुपर्नेछ । मौद्रीक नीतिले बहसमा आएजस्तो वाणिज्य बैंकको मर्जरलाई ठूलो सहुलियत दिएको छैन ।

मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई स्प्रेडदर (कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तर) मा ०.१ प्रतिशत छुट एक वर्षका लागि दिइएको छ । सबै वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपबीचको भारित ब्याजदर अन्तर यस आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । तर मर्जरमा गएको खण्डमा अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उक्त स्प्रेड दर कायम गर्दा हुन्छ ।

वित्तिय क्षेत्र विकास रणनीतिले वाणिज्य बैंकहरुको भारित स्प्रेड २०७७/७८ भित्र ४.४ प्रतिशत कायम गर्नेपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै मर्जरमा जाने बैंकलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा २५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट मात्र लागू हुनेछ । मर्जरमा जानेले जानेले चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा पुर्‍याउनुपर्छ ।

त्यस्तै, एक बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सञ्चालक तथा सीईओ र नायब कार्यकारी प्रमुख अर्को वित्तिय संस्थामा जान ६ महिना पर्खनु नपर्ने अर्थात् कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था भएको छ ।

 

 

कृपया तपाईंको टिप्पणी र समीक्षा पोस्ट गर्नुहोस

तपाइँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछैन।

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया