बिहीबार, कार्तिक २८, २०७६
www.samsararemit.com

काश्मीर अब केन्द्र शासित राज्य, नेताहरू नजरबन्दमा, इन्टरनेट सेवा बन्द

एजेन्सीः दोस्रो कार्याकाल सम्हालेको करिब ३ महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वर्षौंदेखि विवादित काश्मीरमाथि आश्चार्यजनक कदम चालेका छन् ।

सोमबार सबैलाई आश्चार्यमा पार्दै उनले जम्मू-काश्मीरलाई दिएको विशेष स्वायत्तता खारेज गरेका छन् । गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार संसद्‍मा यस्तो घोषणा गरेका हुन् । भारतको संविधानको धारा ३७० मा भएको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने तयारी मोदी सरकारले गरेको हो ।

यो सँगै जम्मू-काश्मीर अब केन्द्र शासित राज्य बन्ने भएको छ । साथै काश्मीर उपत्यकालाई मिलेको विशेषाधिकार समेत खारेज हुने भएको छ । यसका अलवा केन्द्र सरकारले लद्दाखलाई जम्मू-काश्मीरबाट अलग गरिदिएको छ । लद्दाख अब एक अलग राज्य हुनेछ । काश्मीरको विधानसभा भए पनि लद्दाखको भने छुट्टै विधानसभा हुने छैन ।

गृहमन्त्री शाहले भारतीय माथिल्लो सदन राज्यसभामा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदद्वारा जारी गरिएको मञ्जुरीपत्र पेस गरेका थिए । उनले सदनमा संकल्प पत्र पढेपछि त्यहाँ हंगामा भएको थियो । गृहमन्त्री शाहले राज्यसभामा जम्मू-काश्मीरलाई लिएर दुई संकल्प तथा दुई विधेयक पेस गरेका थि ए। त्यसपछि विपक्षीले संसदमा हंगामा मच्चाएका हुन् ।

संसदमा संकल्प पेस गर्ने क्रममा गृहमन्त्री शाहले लामो समयदेखि लद्दाखलाई केन्द्र शासित राज्य बनाउने माग त्यहाँका जनताले गरेको र त्यो अहिले आएर पूरा भएको बताए ।

गृहमन्त्रीले संसदमा बताएका छन्, ‘संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको छ ।’ जसमा राष्ट्रपतिले पनि हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएसँगै धारा ३५ ‘ए’ पनि खारेज भएको छ जसमा राज्यका ‘स्थायी निवासी’को पहिचान हुने गर्दथ्यो ।

सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नुका साथै प्रदेश पुर्नगठनको प्रस्ताव पनि गरेको छ । प्रस्तावमा जम्मू-काश्मीर अब राज्य नरहने उल्लेख छ । जम्मू-काश्मीरको ठाउँमा अब दुई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछन् । एउटाको नाम जम्मू-काश्मीर र अर्काको नाम लद्दाख ।

दुवै केन्द्र शासित प्रदेशको शासन अब लेफ्टिनेन्ट गभर्नरका हातमा हुनेछ ।

सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजनका बेला जम्मू-काश्मीरका राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहन चाहान्थे । तर, पछि उनले केही सर्तसहित भारतमा विलय हुन सहमति जनाएका थिए ।

राजाले राखेको सर्त अनुसार भारतको संविधानमा धारा ३७० को व्यवस्था गरिएको थियो । यस धारमामा जम्मू-काश्मीरलाई विशेष अधिकार दिइएको थियो ।

भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारले गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले दिएको सहमतिपत्र ।
संविधानको धारा ३७० मा व्यवस्था भएको प्रावधान अनुसार रक्षा, विदेश नीति र संचार मामिला बाहेक अन्य कुनै पनि मामिलामा जोडिएका कानुन बनाउन र कार्यान्वनय गर्न केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकारको अनुमति चाहिन्थ्यो । धारा ३७० ले जम्मू-काश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको दर्जा अनुसार जम्मू-कश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै जम्मू-कश्मीरको छुट्टै झन्डा हुन्थ्यो । भारतको राष्ट्रिय झन्डा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध मानिँदैन्थ्यो ।

जम्मू-काश्मीरमा घरजग्गा खरिद गर्न स्थानीयले मात्रै पाउँथे। धारा ३७० खारेज भएसँगै मोदीले मुस्लिमलाई त्यहाँ अल्पमतमा पार्न हिन्दूलाई राख्ने हुन् कि भन्ने डर फैलिएको छ ।

भारतको संसदले जम्मू-कश्मीरका सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा मात्र कानुन बनाउन पाउँथ्यो । भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसला जम्मू-काश्मीरलाई मान्य हुँदैन्थ्यो ।

नेता नजरबन्दमा, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द
राज्यमा सक्रिय क्षेत्रीय दलहरू नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पिडिपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मू-काश्मीर पिपल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ ।

त्यहाँ मानिसहरूको आवतजावतमा समेत कडाइ गरिएको छ भने शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन् । श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ । त्यहाँ ४ जनाभन्दा बढी मानिसलाई भेला हुन दिइएको छैन । भारतले करिब २५ हजार सैनिक काश्मीर उपत्यकामा खटाइएको छ ।

नजरबन्दपछि राज्यकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले लोकतन्त्रका लागि लागेका नेतालाई नजरबन्दमा राखिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएकी छन् ।

कृपया तपाईंको टिप्पणी र समीक्षा पोस्ट गर्नुहोस

तपाइँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछैन।

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया