बिहीबार, कार्तिक २८, २०७६
www.samsararemit.com

ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निर्वाचन भदौ २० गते हुने तय भएको थियो । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले मंगलबार दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन २२ गतेलाई पेशी तोकिएको छ ।

रुक्मसमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीका कार्य समिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटको मंगलबार सुनुवाई गर्दै अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले निर्वाचन विवादको विषयमा लिखित कारण पेश गर्नसमेत भनेको छ ।

अवैधानिक घोषित रहेको भन्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइ अर्को कमिटीका सदस्य चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए ।

रुक्मशमशेर राणा र जीवनराम श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै कमिटी गठन गरेका थिए । राणा समूहका सदस्य चित्रकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

चार वर्षअघि पनि अदालतमा रिट दायरका कारण एनओसीको निर्वाचन एक महिना सरेको थियो । चार वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

 

कृपया तपाईंको टिप्पणी र समीक्षा पोस्ट गर्नुहोस

तपाइँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछैन।

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया