शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६
www.samsararemit.com

पूर्व-सांसद साहले छोरो नबुझेपछि पुनः ‘स्वास्थ्य जाँच’ गर्न अदालतको आदेश

पूर्वसांसद गायत्री साहले मेडिसिटी अस्पतालमा जन्माएर छाडेको शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण वीर अस्पतालमा गराएर मात्र डिस्चार्ज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने यकिन गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

बच्चा जन्मिएको ६ महिना बित्न लाग्दापनि गायत्री साह (आमा) र राजेश महतो (बुवा) ले शिशु जिम्मा लिन नमानेपछि निज शिशुलाई डिस्चार्ज गर्ने अनुमति माग्दै मेडिसिटीका तर्फबाट अदालतमा रिट परेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले शिशुलाई मेडिसिटीको जिकिरअनुसार डिस्चार्ज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा ३ साताभित्र वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई मेडिकल बोर्डको रायमा निर्णय लिन आदेश दिएको हो ।

डिस्चार्ज गर्न मिल्ने अवस्थामा भए शिशुको कानूनी अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउन र नमिल्ने अवस्थामा अभिभावकले चाहेमाबाहेक यथास्थितिमा उपचाररत राख्न आदेशमा भनिएको छ ।

उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा भने केही बोलिरहनुनपर्ने आदेश भएको छ । ‘उपचार खर्चको सम्बन्धमा निवेदक र विपक्षीबीच विवाद देखिएकोमा नियमानुसार नै हुँदा सोतर्फ प्रस्तुत निवेदनमा केही बोलिरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

शिशुमा ‘डाउन्स सिन्ड्रोम’ देखिएपछि साहले अस्पतालको कमजोरीका कारण त्यस्तो शिशु जन्मिएको भन्दै अहिलेसम्म घर लैजान मानेकी छैनन् ।

कृपया तपाईंको टिप्पणी र समीक्षा पोस्ट गर्नुहोस

तपाइँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछैन।

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया