शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६
www.samsararemit.com

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिने पारिश्रमिक रोक्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्ने गरी फैसला गरेको छ । संविधानमा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था भएको तर मासिक सुविधा वा पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक सुविधा र पारिश्रमिक नलिन नपाउने गरि संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६वटा प्रदेशका स्थानीय तह प्रतिनिधिले ऐन बनाएरै मासिक सुविधा लिने गरेका थिए । अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ६ प्रदेशका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक संविधान विपरित भएको भन्दै रोक्न भनेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा ढुंगाना, केदार चालिसे, विश्वम्भर श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्की छन् ।

प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखले सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाएर मासिक रूपमा तलब लिँदै आएका थिए ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा दिने गरि प्रदेशले बनाएका ऐनमा भएका ‘मासिक सुविधा’ तथा ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्दहरू हटाउन पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

कृपया तपाईंको टिप्पणी र समीक्षा पोस्ट गर्नुहोस

तपाइँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछैन।

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया